बंगाल से बीड: जीवनदाताओं के हाथ मौत


       
       देश ने हाल ही में बंगाल में चिकित्सकों की हड़ताल देखी है। यह पहला मौका नहीं था जब चिकित्सकों ने हड़ताल की हो और उनकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हों। चिकित्सकों के अपने तर्क हैं और मरीजों की अपनी समस्याएं। मैंने स्वास्थ्य सेवाओं को भी करीब से देखा है और ब्यूरो पर रहते हुए स्वास्थ्य विभाग के हालात को भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर रही है। पिछले कुछ समय में यहां थोड़ा सुधार देखने को जरूर मिला है। लेकिन इसमें भी कोई झूठ नहीं कि सरकारी क्षे़त्र में लगे चिकित्सक अपनी सेवाओं के प्रति गंभीर नहीं रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में आईं नई नियुक्तियों की बात करें तो वो वरिष्ठ चिकित्सकों से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी और लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं।

      बंगाल में जो हुआ वो क्रिया कि प्रतिक्रिया थी। अपने घर का कोई जाता है तो सभी को दर्द होता है, चिकित्सक भगवान तो नहीं। लेकिन उसे भगवान से कम नहीं माना जाता। अपने करीबी कि मौत पर गुस्सा होना, आक्रोश का किसी रूप में प्रकट होना स्वभाविक है। बंगाल में यही आक्रोश और उसका विरोध टकराव की वजह बनीं। बेशक नई भर्तियों को काम का माहौल इसलिए असुविधाजनक लग रहा है क्योंकि वरिष्ठ सरकारी चिकित्सकों को काम को ‘चलने दो’ के अंदाज में अंजाम देने की आदत हो गई है। शायद अधिक लाभ और आय के साथ यह भी एक वजह है कि नई पढ़ाई करके आने वाले युवा निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में जा रहे हैं या खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से जब भी कभी मरीजों की जान गई है तो तमाम प्रवचनकर्ता उनको मानवता का पाठ पढ़ाने आ जाते हैं, दूसरी ओर से चिकित्सकों में भी कथावाचक कम नहीं हैं। वे भी अच्छे उदाहरण पेश कर अपने तर्कों को मजबूती से रखते हैं। इस पूरी बहस में अगर कोई खर्च होता है तो वो है मरीज का जीवन और तीमारदार की आशाएं। बंगाल की हड़ताल के वक्त भी यही हुआ। चिकित्सकों ने खूब प्रवचन किए, मानवता का पाठ पढ़ाया। उनकी काट पर उतरे लोगों ने चिकित्सकों को लाभ का भूखा बताते हुए जमकर कोसा। इस पूरे मुद्दे पर बहस को काफी अवकाश है।       

        ताजा मामला महाराष्ट्र के बीड जनपद का है। अप्रैल 2019 में यह मामला सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक नोटिस देकर पूरे मामले में जवाब मांगा था। मंगलवार को राज्य की विधान परिषद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी दी कि बीड में 4605 महिलाओं का गर्भाशय उनकी मर्जी के बगैर आपरेशन कर निकलवा दिया। इस पूरे खेल में कई निजी चिकित्सालय शामिल हैं। राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित कर दो माह में जांच सौंपने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री शिंदे ने ये भी साफ किया कि यह आपरेशन उन महिलाओं के हुए हैं जो खेतों में मजदूरी करती हैं। गन्ने के खेतों में काम करती हैं। बुआई और कटाई के समय में महावारी के कारण उनको छुट्टी न लेनी पड़े। जाहिर सी बात है कि निजी चिकित्सकों ने लाभ के लिए ऐसा किया है। अधिक पैसा कमाने का लालच उनको उनके पेशे से दूर कर गया। ये सारा काम बड़े जमींदारों के इशारों पर हुआ होगा। सच्चाई दो माह बाद आने वाली रिपोर्ट में साफ होगी। लेकिन ये एक गंभीर मामला है, जिसे न तो विपक्ष उठाना चाहता है, और न ही राष्ट्रीय मीडिया इसे गंभीरता से देश के सामने रखना चाहती है। खास बात ये है कि मुद्दे पर वो प्रवचनकर्ता चिकित्सक और आईएमए भी खामोश है जो बंगाल के हालात पर कथा बांच रहे थे। 

         महाराष्ट्र में कई वर्ष पहले भ्रूण हत्याओं के मामले सामने आए थे। जिसमें एक चिकित्सक दंपती को हजारों भ्रूण हत्याओं का दोषी मानते हुए न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वर्ष 2017 में भी पश्चिमी महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया था, जिसमें गांधी दंपती को भ्रूण हत्याओं का रैकेट संचालित करने के मामले में पकड़ा गया था। अपने इतिहास को भुलाकर मराठाओं की इस धरती पर ये गोरखधंधा खूब फलफूल रहा है। पैसों का लालच चिकित्सकों को उनके पेशे से न्याय नहीं करने दे रहा। अब ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ यदि चिकित्सकों की बड़ी जमात नहीं खड़ी होती तो सवाल तो उनकी निष्पक्षता पर खड़े होंगे ही। जिन लोगों के हाथों में हजारों लोगों के जीवन हों वह खुद ही मृत्यु का कारण बनें तो आक्रोश जन्म लेगा। मैं मानता हूं कि कई बार मरीजों के तीमारदार भावावेश में आकर ऐसे कदम उठाते हैं जो चिकित्सकों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए उनकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन उसकी सजा एक बड़ी संख्या को तो नहीं दी जा सकती। वहीं जो चिकित्सक थोड़े से लालच के लिए बीड जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करवाने के लिए आगे आना चाहिए। 

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